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दिल्ली के 46 लाख निवासियों को सोमवार से बिजली सब्सिडी नहीं -Free electricity turned off

दिल्ली के 46 लाख निवासियों को सोमवार से बिजली सब्सिडी नहीं

दिल्ली के 46 लाख निवासियों को सोमवार से बिजली सब्सिडी नहीं -Free electricity turned off
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आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि सोमवार से दिल्ली के 46 लाख निवासियों को बिजली बिलों पर राज्य सरकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आतिशी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के निवासियों के लिए बिजली सब्सिडी के मामले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा था, लेकिन बार-बार अनुरोध के बाद उपराज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सहारा लिया।

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उन्होंने आगे कहा कि मामले से संबंधित “फाइल” भी वापस नहीं की गई है।

आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी. यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे. यह सब्सिडी रोक दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी के पास है, और जब तक फाइल वापस नहीं आती,” आतिशी ने मीडिया को बताया।

मंत्री ने पहले एलजी सक्सेना द्वारा दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए एक “साजिश” का आरोप लगाया था।

मैं उपराज्यपाल से फाइल को तुरंत क्लियर करने का अनुरोध करना चाहूंगी ताकि दिल्ली के एनसीटी में लाखों परिवारों को परेशानी न हो,” उन्होंने एल-जी के कार्यालय को लिखे एक पूर्व पत्र में लिखा था।

मेरे कार्यालय को दोपहर 3 बजे के बाद सूचित किया गया कि आप आज उपलब्ध नहीं हैं। शाम 5.45 बजे, मैंने फिर से समय मांगा लेकिन मेरे कार्यालय को सूचित किया गया कि मामला आपके सामने रखा गया है और मुझे बाद में सूचित किया जाएगा,” आतिशी ने पत्र में लिखा है।

एल-जी के कार्यालय ने कल एक बयान में आरोपों का खंडन किया: “बिजली मंत्री द्वारा / उनकी ओर से फिर से भ्रामक और झूठे बयान दिए जा रहे हैं। उनके कार्यालय से आज दोपहर 12:26 बजे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है और सक्रिय रूप से विचाराधीन है। एलजी ने उनसे मिलने से इनकार नहीं किया है

गौरतलब है कि आप की मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्लीवासियों को 200 यूनिट बिजली की खपत पर कुछ भी भुगतान नहीं करना है। 201 से 400 इकाइयों पर, उपयोगकर्ताओं को 850 रुपये पर 50% सब्सिडी मिलती है।

 

 

 

 

 

 

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