बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए Budget Document में सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश के लक्ष्य (Disinvestmet Target) को 51,000 करोड़ रुपये तय किया है।
Budget 2023: वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश का लक्ष्य – Budget 2023: Disinvestment Target for FY 2024
Budget 2023: अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य तय 51000 करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार
बुधवार एक फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Budget 2023) पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने 1 घंटे 25 मिनट के बजट भाषण में कई नए ऐलान किए और देश की वित्तीय सेहत की जानकारी जनता के साथ साझा की। बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए Budget Document में सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश के लक्ष्य (Disinvestmet Target) को 51,000 करोड़ रुपये तय किया है।
विनिवेश का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार के निर्धारित विनिवेश लक्ष्य की बात करें तो यह 65,000 करोड़ रुपये तय किया गया था। हालांकि, बाद में इसमें संशोधन करते हुए 50,000 करोड़ रुपये कर दिया था। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 31,106 करोड़ रुपये ही जुटाए हैं। इसमें से 21,000 करोड़ रुपये केवल LIC IPO के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाए गए हैं।
अगले साल हो सकते हैं ये विनिवेश
विनिवेश में निवेशकों की रुची नहीं दिखाने की वजह से सरकार ने बीपीसीएल (BPCL) सहित कुछ दूसरी कंपनियों के स्ट्रैटजिक सेल्स को टाल दिया था। वित्त वर्ष 2023 के लक्ष्य को 31 मार्च तक हासिल करने में अभी सरकार सफल होती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने मार्च 2020 में BPCL को बेचने के लिए बोली आमंत्रित की थीं, लेकिन बाद में बिक्री के लिए आए सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए गए थे।
2014-15 से लेकर 18 जनवरी, 2023 के आंकड़ों को देखें तो सरकार ने 154 विनिवेश सौदों से करीब 4.07 लाख करोड़ की राशि जुटाई। इसमें 3.02 लाख करोड़ रुपये अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त हुई है। इसके अलावा 69,412 करोड़ 10 केंद्रीय उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश से आए हैं। Goldman Sachs का कहना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को आगे बढ़ाने में तेजी लाएगी।
बीते कुछ सालों से सरकार BPCL, Shipping Corporation, BEML, Concor, HLL Lifecare and NMDC Steel के विनिवेश की कोशिश हो रही है। अब उम्मीद है कि 2023-24 में इन कंपनियों के साथ-साथ IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन को भी आगे बढ़ाएगी।
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