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जानिए सीएम योगी और वीएम सिंह ने budget 2023 पर क्या कहा – Know What CM Yogi and VM Singh said on Budget 2023

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Know What CM Yogi and VM Singh said on Budget 2023?

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2023- 24 मई नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है और 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि आबादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते सर्व समावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023- 24 का स्वागत है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा-

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Budget 2023: Know What CM Yogi and VM Singh said on Budget 2023?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023-24 को लोक कल्याणकारी बताते हुए इसकी काफी सराहना की। सीएम ने ट्वीट कर हर वर्ग की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले केंद्रीय बजट का स्वागत किया। साथ ही सर्वसमाज के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। यह बजट निःसंदेह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

Budget 2023: जानिए सीएम योगी और वीएम सिंह ने budget 2023 पर क्या कहा?

वीएम सिंह ने कहा-

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Budget 2023: Know What CM Yogi and VM Singh said on Budget 2023?

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गारंटी का तोहफे का इंतजार किसान कर रहे थे लेकिन सरकार ने आमदनी दोगुनी कर आत्मनिर्भर बनाने के स्थान पर किसानों को और अधिक कर्जदार बनाने वाला बजट पेश किया है। इसे समझने के लिए आप किसानों पर कर्ज के आकड़े जान लीजिए।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पांच साल में किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन विडंबना देखिए 2014-15 में खेती पर दिया गया कृषि ऋण आठ लाख करोड़ था और अब 20 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि ढाई गुना हो गया है। वर्ष 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी, तब किसानों पर एक वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज होता था।

वीएम सिंह ने कहा कि 60 से 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। पिछले पांट साल के दौरान 11.4 करोड़ किसानों को 9.2 लाख करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि में दिए गए। दूसरी ओर सिर्फ धान का समर्थन मूल्य न मिलने 7.5 लाख करोड़ घाटा एक वर्ष में किसान उठाते हैं। अगर समर्थन मूल्य पर खरीदारी की गारंटी सरकार दे देती तो बेहतर होता।

 

 

 

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